अल्पसंख्यकों की शिक्षा हितों का बजट में रखा ध्यान।
ताहिर कमाल सिद्दीकी – इंदौर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी का जिला हज कमेटी इंदौर के जिला अध्यक्ष राशिद शेख ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार के पहले बजट में सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3183.24 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है. यह पिछले वित्त वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में 574.31 करोड़ रुपये अधिक है।
अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए करोड़ों का प्रावधान।
जिला हज कमेटी इंदौर के जिला अध्यक्ष राशिद शेख ने बताया बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए इस बार 326.16 करोड़ रुपये तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1145.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तीकरण का भी रखा ध्यान।
अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए सरकार ने बजट में कुल 1575.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. मंत्रालय की प्रमुख स्कीम के लिए कुल 2120.72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के लिए इस बार 910.90 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।
