इंदौर गीतकार दामोदर विरमल कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर दो एसडीएम के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व अभियान की प्रगति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजस्व अभियान प्रभावी ढंग से चल रहा है। इस अभियान के तहत राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। यह अभियान 29 फरवरी को समाप्त होगा. कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राजस्व के इस महाअभियान को और तेज कर प्रभावी बनाने के निर्देश दिये हैं। लक्ष्य के अनुरूप सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाये। अभियान के तहत प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर आशीष सिंह ने आज यहां कलेक्टर कार्यालय में राजस्व अभियान की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने सीमांकन, विवादित/अविवादित बंटवारा, विवादित/अविवादित नामांतरण, नक्शा संपादन, ई-केवाईसी आदि राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा की। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना लोवंशी एवं श्री रोशन राय ने एसडीएम, तहसीलदार के साथ बैठक की। बैठक में नायाब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आयी है। राज्य स्तरीय रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले सप्ताह जिले की रैंकिंग 42 थी, जो इस सप्ताह बढ़कर 36 हो गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये कि प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण किया जाये। अभियान के तहत लापरवाही एवं उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लापरवाही एवं उदासीनता की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा है कि अभियान को तेज कर प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सांवेर एवं राऊ के एसडीएम को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के साथ ही एक दिन का वेतन काटने एवं अन्य कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करें और किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गेहूं के ई-पंजीकरण के साथ-साथ ई-केवाईसी की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने बकाया राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बड़े बकाएदारों से वसूली के लिए जब्ती की कार्रवाई की जाए। बैठक में उन्होंने अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर हाल में राजस्व प्रकरण का निराकरण समय-सीमा में किया जाये। कोई भी मामला तीन माह से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए।