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रतलाम संसदीय क्षेत्र के झाबुआ को नहीं मिला मेडिकल कॉलेज, महिला बाल विकास को खासा बजट

ByTcs24News

Jul 5, 2024
रतलाम संसदीय क्षेत्र के झाबुआ को नहीं मिला मेडिकल कॉलेज, महिला बाल विकास को खासा बजटरतलाम संसदीय क्षेत्र के झाबुआ को हाल के आवंटनों में मेडिकल कॉलेज या महिला एवं बाल विकास के लिए विशेष बजट नहीं मिला।

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी – झाबुआ

मंत्री निर्मला भूरिया ने सर्वहार बजट बताया।
प्रदेश का बजट बुधवार को प्रस्तुत किया गया।

सरकार ने इस साल में नीमच, मंदसौर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है, लेकिन झाबुआ का नाम लिस्ट में नहीं है। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग को अच्छा खासा बजट मिला है। लाड़ली बहना योजना सहित पोषण आहार, सक्षम आंगनवाड़ी के लिए बजट जारी किया गया है।

केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने इस बजट को सर्वहारा बजट बताया है।

उन्होंने कहा, इस बजट से प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी। भूरिया ने कहा, बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, बच्चों की पोषण की सुरक्षा, आंगनवाड़ियों के उन्नयन, नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीन कार्य योजना,जेंडर बजट में बढ़ोतरी, मातृशक्ति को संबल और सम्मान प्रदान करने वाला बजट है। 11 हजार टीचर्स की भर्तियां की जाएगी। प्रदेशवासियों पर नए कर का कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18984 करोड़ रुपए, आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिए 3469, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1231 करोड़, विशेष पोषण आहार योजना में 1167 करोड़, महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय के लिए 423 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 350 करोड़ का प्रावधान है। बजट में पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिए 200 करोड़, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिये भवन निर्माण को 150 करोड़, समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) (मिशन वात्सल्य) के लिए 130 करोड़ और नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पांसरशिप, फॉस्टर के लिए 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का यह पहला बजट था।

  • प्रदेश का बजट गुरुवार को पेश हुआ। सीएम डॉ. मोहन यादव की सरकार का यह पहला बजट था।
  • शहर के लिए कोई विशेष सौगात नहीं मिली।
  • बजट में सिर्फ सड़क, पुल और पुलियाओं के लिए राशि का प्रावधान रखा।

व्यापारियों की मांगों को किया नजर अंदाजः संयुक्त व्यापारी संघ के संजय पारख ने बताया की बजट से पहले हमने सरकार से व्यापारियों के लिए बीमा योजना लागू करने की मांग की थी। यदि किसी व्यापारी की आकस्मिक मृत्यु हो तो उसके परिवार को बीमा का लाभ मिल सके। व्यापारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने की मांग की थी। व्यापारियों की मांगों को नजर अंदाज किया गया है।

बजट में इन कामों के लिए रखा पैसा

महू-नीमच मार्ग का शेष भाग जावरा एवं रिंगनोद कलालिया से एसएच-31 (फोरलेन) लेबड़ नसीराबाद मार्ग पर 1 नग एचपीसी एवं 2 नग माइनर ब्रिज का पुनर्निमाण लागत 182 लाख रुपए। दंतोड़िया पहुंच मार्ग, महू नीमच फोरलेन का शेष भाग नामली में 2 नग एचपीसी व 2 नग माइनर ब्रिज का पुनर्निमाण एवं सेजावता से बांगरोद मार्ग पर 100 मीटर लंबाई में रिटेनिंगवॉल का निर्माण कार्य लागत 202 लाख रुपए

  • धराड़ से बदनारा फंटा मार्ग 5.80 किमी लागत 399 लाख रुपए।
  • महू-नीमच फोरलेन से घटला पहुंच मार्ग 2.90 किमी लागत 222 लाख रुपए
  • शिवपुर से नौगांवा रेलवे स्टेशन मार्ग 4.80 किमी लागत 430 लाख रुपए।

मेडिकल कॉलेज के लिए अच्छा रहा बजट

प्रदेश के रतलाम, दतिया, शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 631 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है।

रतलाम मेडिकल कॉलेज को कितनी राशि मिलेगी यह क्लियर नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. अनीता मुथा ने बताया कि बजट में कितनी राशि कॉलेज को मिली है। इसकी अभी जानकारी नहीं है और ना ही कोई जानकारी भोपाल से प्राप्त हुई है। बजट में किसी तरह का ना नया कर लगाया और ना ही दर बढ़ाई कर सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश भटेवरा ने बताया कि बजट में किसी भी तरह के नए कर या कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं किया है। इससे जनता पर भार नहीं बढ़ा है। वहीं एकल नागरिक डेटाबेस योजना का प्रस्ताव किया है। इसके लागू होने पर सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। इस योजना के लिए नागरिकों का डाटा बेस तैयार किया जाएगा। वहीं संपदा 2.0 से पंजीयन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पंजीयन करा सकेंगे। इससे भी जनता को फायदा होगा।

भाजपा
◆ वीडी शर्मा बोले-

यह बजट मोहन सरकार के कुशल प्रबंधन की मिसाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा की 3.65 लाख करोड़ रुपए का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक बजट है।

मोहन सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट कुशल आर्थिक प्रबंधन की मिसाल है।

बजट में केन- बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी प्रावधान है।

विजयवर्गीय का दावा-

इस बजट से मध्यप्रदेश के सभी शहरों का कायाकल्प हो जाएगा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बजट से हमारे प्रदेश के सभी शहरों का कायाकल्प हो जाएगा। इंदौर-भोपाल मेट्रो रेल सुविधाएं जल्द शुरू करने प्रावधान किया है। नगरीय विकास के लिए 16744 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

निवेश क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं और क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी है। सारी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद फर्म भी तय हो चुकी है। काम भी शुरू होने वाला है जिससे औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। –
चेतन्य काश्यप, एमएसएमई मंत्री, मप्र शासन।

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